चंद्रपुरसह दोन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा समावेश
चंद्रपूर : राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला ३६० पदांच्या नोकर भरतीला मंजूरी दिली होती. परंतु याआधीचे दोन नोकर भरती प्रकरण वादग्रस्त ठरले होते. बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. बॅंकेत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले आहे. त्यामुळे नोकर भरतीला स्थगिती देवून या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत आणि आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विधानसभेत केली होती. आता विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक महाराष्ट्र शासन यांनी या भरतीला स्थगिती दिली आहे.चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती सोबत गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यातील बँकेचा देखील समावेश आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याची आरोप भरती प्रक्रिये दरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले. ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी काही संचालक आपले हितसंबंध जोपासत आहे. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करुन निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही, याकडे खासदार धानोरकरांनी लोकसभेचे लक्ष वेधले होते. याउलट सहकार खात्याने ३६० जणांच्या नोकर भरती मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे. अशा व्यक्तीला जनरल मॅनेजर घेऊ नये, असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करुन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकार विभागाने आज दिलेल्या आदेशानुसार नोकरभरतीला स्थगिती दिली आहे.
चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया मा. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विविध याचिकांमुळे प्रलंबित आहेत. यास्तव बँकांच्या संचालक मंडळांची निवडणूक जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकाबाबत लवकरात लवकर सुनावणी प्रलंबित आहे. शासकीय वकीला मार्फत न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण ताबडतोब निकालात काढण्याच्या निर्देश विशेष कार्य अधिकारी श्रीकुष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र शासन पुणे यांना दिले आहे.
