खासदार बाळू धानोरकर यांची संसदेत मागणी
चंद्रपूर ता. राज्य शासनाच्या सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेला १६५ पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली आहे. याआधीचे दोन नोकर भरती प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे. बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. बॅंकेत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले आहे. त्यामुळे नोकर भरतीला स्थगिती देवून या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी आज सोमवारला लोकसभेत केली.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेच्या संचालक मंडळाची आज बैठक होती. या बैठकीत नोकर भरतीचा विषय होता. मात्र तत्पूर्वीच खासदारांनी लोकसभेत याची मागणी केली.चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. याकाळात दोन वेळा नोकरी भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याची आरोप भरती प्रक्रिये दरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात बॅंक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. एका अध्यक्षाला तुरुंगात जावे लागले. ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याएवजी काही संचालक आपले हितसंबध जोपासत आहे. या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बॅंकांवर प्रशासक नियुक्त करुन निवडणुक घेण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बॅंकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झाला नाही, याकडे खासदार धानोरकरांनी लोकसभेचे लक्ष वेधले. याउलट सहकार खात्याने १६५ जणांच्या नोकर भरती मान्यता देवून घोटाळ्यांना खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे. याशिवाय बॅंकेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहे. अशा व्यक्तीला जनरल मॅनेजर घेऊ नये, असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहे. परंतु याकडे दुर्लक्ष करुन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. याबाबत केलेल्या तक्रारी वर संचालक मंडळनी दखल घेतली नाही.त्यामुळे या बॅंकेच्या गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची बॅंक घोटाळे मुक्त होण्यास मदत होईल, असे खासदार धानोरकर लोकसभेत म्हणाले.
याशिवाय खासदार धानोरकर यांनी गुजरात येथील एबीजी शिपयार्डचा प्रश्न सुद्धा याचवेळी लोकसभेत उपस्थित केला. २०१४ नंतर पाच लाख कोटींचा बॅंकींग घोटाळा गुजरात मध्ये झाला आहे. गुजरात येथील एका विशिष्ट व्यावसायिक आहे. त्याला २०१४ नंतर सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर त्यांचा एबीजी समूहाला बँकिंग घोटाळ्यात सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यानंतर सीबीआयने त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ लावला. या घोटाळ्यांची सुद्धा चौकशी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी खासदार धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.
