चंद्रपूर दि. 9 डिसेंबर : महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय मुंबईत असल्यामुळे शेवटच्या टोकावर व दुर्गम भागातील महिलांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी मुंबईला येणे शक्य नाही. त्यामुळे ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील पहिली जनसुनावणी आज (दि.9) चंद्रपूर मध्ये होत असून अशा जनसुनावणीतून महिलांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सोडविण्याचा आपला मानस आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केले.
नियोजन भवन येथे महिलांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या जनसुनावणी कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक अरविंद साळवे, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दिपक बानाईत, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष अधिकारी अजय साखरकर तसेच न्यायासाठी आलेल्या महिला प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये राहणा-या महिलांचे अनेक प्रश्न आहेत, असे सांगून श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, जिल्ह्यातील महिलांच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी ही जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम पोलिस महासंचालक यांना पत्राद्वारे शिफारस करून महाराष्ट्रातील पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांनी निर्भया पथक, दामिनी पथक, भरोसा सेल सोबतच महिला सुरक्षेसाठी हेल्पलाईन कार्यरत करण्याच्या सूचना दिल्या. कामाच्या ठिकाणी नोकरदार स्त्रियांचे प्रमाण अधिक असून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी, तसेच कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेकवेळा महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे महिलांवर अन्याय व अत्याचार होतो. आपण कुठे दाद मागावी, आपले मत कोठे मांडावे, याबाबत महिलांमध्ये जागृती नसल्यामुळे त्यांना अन्याय सहन करावा लागतो. यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्रभर जनसुनावणी आयोजित करण्यात येत आहे.
कोरोनाच्या कालावधीत लहान मुलींचे बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले. बालविवाह करतांना 14 वर्षाच्या मुलीचे वय 18 वर्षे नोंदवून विवाह केला जातो, असेही प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये बालविवाह होईल, त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि या विवाहाची खोटी नोंद करणारे रजिस्टार अधिकारी यांच्यावर कारवाई करून दोष सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करावे, अशी शिफारस महिला आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. अनिष्ठ रुढी, प्रथा, परंपरा, बालविवाह याविरोधात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी समोर येणे गरजेचे आहे. तसेच कायद्याच्या चौकटीत बालविवाह करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.
महिलांच्या कौटुंबिक हिंसाचारात गेल्या दोन वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कोरोना काळात अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद झाले. त्यामुळे आर्थिक बाबींमुळे नैराश्यातून घरातील कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र हा सुदृढ, सक्षम आणि निरोगी घडावा, यासाठी हिसांचारासारख्या घटना थांबवाव्या लागतील. त्यासाठी पोलिस विभागाची शहरी भागासाठी 1091 तर ग्रामीण भागासाठी 112 हा टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित आहे. घरात कौटुंबिक हिंसाचार होत असल्यास या टोल फ्री क्रमांकाचा तक्रार नोंदवण्यासाठी आधार घ्यावा, असेही त्या म्हणाल्या.
सुनावणीदरम्यान चंद्रपूरात जवळपास 50 महिलांनी आपल्या समस्या अध्यक्षांसमोर मांडल्या. विशेष म्हणजे यापैकी तीन प्रलंबित प्रकरणात समझोता होऊन या कुटंबाचा प्रश्न निकाली काढण्यात आयोगाला यश मिळाले. समझोता झालेल्या कुटुंबियांचा यावेळी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला.
तसेच पोलिस अधिक्षक कार्यालयात भेट दिली असता, बल्लारपूर येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील महिलेच्या तक्रारीसंदर्भात श्रीमती चाकणकर यांनी विचारणा केली. तर या प्रकरणात दोन गुन्हे दाखल झाले असून चार्जशीट तयार झाली आहे. तसेच सरकारी वकिलासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे पोलिस अधिक्षक श्री. साळवे यांनी सांगितले.
यावेळी, श्रीमती चाकणकर यांनी पोलिस यंत्रणेच्या डायल 112 प्रकल्पाला भेट देत पाहणी केली. पोलिस विभागाला आवश्यक संसाधनाची व उपलब्ध वाहनांची माहिती जाणून घेतली.
