पुलाच्या कामाबाबत आढावा घेऊन केली प्रत्यक्ष पाहणी
चंद्रपूर दि. 18 ऑगस्ट : चंद्रपूर शहरातील बाबूपेठ उड्डाणपुलाची मागणी 25 वर्षांपासूनची आहे. यासाठी नागरिकांनी अनेकदा आंदोलन केले. सदर पुलाचे बांधकाम वर्ष 2017 पासून सुरू करण्यात आले आहे. मात्र निधीअभावी काम पूर्ण होण्यास अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी या परिसरातील नागरिकांना वाहतुकीचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे येत्या एक महिन्यात राज्य शासनातर्फे सात कोटींचा निधी उपलब्ध करून लवकरात लवकर या पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
बाबूपेठ येथील पुलाच्या बांधकामाची पाहणी करतांना ते बोलत होते. यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, वीज वितरण विभागाच्या अधीक्षक अभियंता संध्या चिवंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन लोंढे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले की, या पुलाच्या बांधकामासंबंधात रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महानगर पालिका हे प्रामुख्याने तीन विभाग सहभागी आहेत. सदर पुलाच्या बांधकामात रेल्वे प्रशासनाचे 16.31 कोटी रुपये, चंद्रपूर महानगर पालिकेचे पाच कोटी तर नगर विकास विभागामार्फत 40.26 कोटी रुपये प्रशासकीय मान्यता म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र रेल्वेचे काम संथगतीने सुरू असल्यामुळे योग्य समन्वयातून त्वरीत काम होण्यासाठी तीनही विभागांची एकत्रित बैठक लवकरच घेतली जाईल. पुढील सहा महिन्यात या उडाणपुलाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांनी कामाची गती वाढवावी, असे निर्देश पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावयाच्या रेल्वे उड्डाणपुलाच्या पोचमार्गाच्या कामाची निविदा मंजूर होऊन कार्यादेश मार्च 2017 ला निर्गमित झाले आहे. बांधकाम परिसरातील अतिक्रमण न हटल्यामुळे सदर कामास डिसेंबर 2019 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. परंतु सदर मुदतीत अतिक्रमण न हटल्यामुळे तसेच कोरोना लॉकडाऊनमुळे पुढील कामाकरीता डिसेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.तसेच रेल्वे हद्दीतील उड्डाणपुलाचे काम रेल्वे विभागामार्फत व रेल्वे हद्दीबाहेरील पोचमार्गाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
