जनविकास सेनेचे राष्ट्रपतींना पत्र
चंद्रपूर :नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्यात आलेले आहे.आरक्षणासाठी आवश्यक आकडेवारी व माहिती पुरवण्यात आलेली नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला.या निकालामुळे राज्यात यावर्षी होणाऱ्या मुंबईसह काही महानगरपालिका निवडणूक तसेच पुढील वर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुध्दा धोक्यात आलेले आहे. याबाबत शुक्रवार दि.2 जुलै रोजी जनविकास सेनेच्या शिष्टमंडळांने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठवले.सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.तसेच जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत लागू होत नाही,तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्थगित करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी सुद्धा महामहीम राष्ट्रपती यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे.
जनविकास सेनेचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिष्टमंडळामध्ये जनविकास च्या मनिषा बोबडे,अक्षय येरगुडे,आकाश लोडे,नामदेव पिपरे,इमदाद शेख,सचिन पिंपळशेंडे,चंदू झाडे,प्रविण मटाले,गीतेश शेंडे,अमोल घोडमारे,सतिश येसांबरे, कांचन चींचेकर, ज्योती कांबळे, सुनिता रामटेक, रश्मी नगराळे, रेश्मा शेख,रमा अलोन, पूजा रामटेके,सुमित्रा थोरात, कविता सागौरे, सपना दुर्गे इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
