कोरोना चा संसर्ग थांबविण्यासाठी शासन निर्देशांची प्रशासनाकडूनचं पायमल्ली !
चंद्रपूर: कोरोनाचा जिल्ह्यात होणारा फैलाव थांबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नागरिकांना वेळोवेळी सुचना व निर्देश देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे कोरोना संसर्गावर नियंत्रण रहावे यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केल्याचे वारंवार सांगीतल्या जात आहे. आढावा बैठकांमधून कोविड-19 संबंधात अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येत आहे. परंतु जिल्हाधिकारी साहेब, आपल्या या सुचना फक्त कागदोपत्रीचं राहत असल्याचे एका प्रकरणामधून लक्षात आले, या प्रकरणाची आपण स्वतः गांभीर्याने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी अपेक्षा आहे.
… त्याचे झाले असे,चंद्रपूर शहरातील रामनगर परिसरातील एक प्रतिष्ठित नागरिक यांनी शनिवार २० मार्च २०२१ रोजी जटपुरा गेट येथील कोल्हे पॅथॉलॉजी येथे आरटीपीसीआर चाचणी (टेस्ट) केली. रविवार २१ मार्च २०२१ रोजी रात्री ९ वाजता कोल्हे पॅथॉलॉजी मधून चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचे सांगण्यात येवून तशी रिपोर्ट ही संबंधितांच्या नातेवाईकांना पाठविण्यात आला. कोल्हे पॅथॉलॉजी ने घेतलेले सॅम्पल (स्वॅब) नागपूर च्या क्रिसेंट लेबोरेटरी येथे पाठविले होते. नियमानुसार प्रशासनाला रिपोर्ट आल्याच्या २४ तासाच्या आत पॉझिटिव्ह रूग्णाला ट्रेस करायला हवे. परंतु बुधवार २४ मार्च च्या संध्याकाळपर्यंत मनपाच्या आरोग्य विभागाकडून कोणते ही पाऊले उचलण्यात आली नसल्याने रूग्णाच्या नातेवाईकांनी मनपाचे आरोग्य अधिकारी डॉ. अविष्कार खंडारे, मनपा चे कोविड झोन इंचार्ज डॉ. अश्विनी भरत यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याबद्दल ची माहिती दिली व गृहविलगीकरणा संबंधातील प्रोसेस पुर्ण करण्याबद्दल माहिती दिली.याबद्दल नातेवाईकाने स्वतःहा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सुरूवात केल्यानंतर 25 मार्च ला सकाळी मनपा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रूग्णाची माहिती घेऊन घराच्या बाहेर प्रतिबंधित क्षेत्र असा बॅनर लावण्यात आला. त्यानंतर नातेवाईकाने 25 तारखेलाच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डिस्ट्रीक्ट कोविड सेंटर चे सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. सुधीर मेश्राम यांच्या प्रत्यक्ष संपर्क साधून विचारणा केली असता धक्कादायक बाब समोर आली, कोविड सेंटर मध्ये पॉझिटिव्ह आलेल्या सदर रुग्णा बाबतची माहितीच नव्हती. 21 मार्च ला कोरोना पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आल्यानंतर गृह अलगीकरणासाठी च्या सुचना देण्यासाठी २५ तारीख उजाडली. ही बाब अत्यंत भयानक आहे. यामध्ये पॉझिटिव्ह आलेली व्यक्ति हे सुज्ञ व जागरूक नागरिक असल्यामुळे त्यांनी रिपोर्ट आल्यानंतर स्वतःला गृह अलगीकरणात ठेवून घेतले. परंतु बेजबाबदार नागरिक असते तर त्यांनी निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असते. या सगळ्या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा स्पष्ट दिसत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून कोरोनासारख्या भयंकर आजाराबद्दल स्वतःच्या कर्तव्याविषयी ते जागरूक नाहीत व एकमेकांचे एकमेकांशी तालमेल नसल्याचेचं यातुन दिसत आहे. नुकतीच १८ मार्च रोजी कोरोना संबंधात जिल्हाप्रशासनाने कोरोना टास्क समितीची बैठक घेवून अधिकाऱ्यांना कोरोना चा फैलावावर नियंत्रणासाठी महत्वाच्या सुचना केल्यात. त्यामध्ये गृह अलगीकरणात असणाऱ्यांच्या दारावर प्रतिबंधीत फलक लावण्यासंबंधी व रूग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी हा फलक काढून टाकल्यास त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रशासनाला सुचना दिल्या. वरिल प्रकरणात बेजबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचेवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. जिल्हाधिकारी साहेब, आपल्या सुचना कागदोपत्रीचं तर नाहीत ना ! शासनाच्या सर्व सुचना व निर्देश फक्त जनसामान्यांसाठीचं आहे का ? असा प्रश्न यानिमीत्ताने उभा होत आहे.
