चंद्रपूर: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जन विकास कामगार संघाच्या नेतृत्वात वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५०० कंत्राटी कामगारांना थकीत पगार व किमान वेतन देण्याच्या मागणीसाठी मागील ८ फेब्रुवारी पासुन सुरू असलेल्या ‘डेरा आंदोलना’ला समर्थन देण्यासाठी आज जटपुरा गेट येथून शेकडो युवकांनी रॅली काढली.जटपुरा गेट येथील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून दोन-दोनच्या रंगीत तरुण मुला-मुलींनी हातात ‘आय सपोर्ट डेरा आंदोलन’ ,’जस्टीस फाॅर कोविड वाॅरीअर्स’ चे फलक हातात घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रॅली काढली. यावेळी ‘कोविड योध्द्यांना थकीत पगार मिळालाच पाहिजे, किमान वेतन मिळालेच पाहिजे’ अशी जोरदार गोष्ट घोषणाबाजी रॅलीमध्ये सामील झालेल्या युवकांनी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर युवकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांना डेरा आंदोलनाच्या समर्थनार्थ लेखी पत्र दिले. रॅलीमध्ये देविका राजगडकर स्वाती मागुनी वार नम्रता कुडमेथे सुरेखा दुर्गे अश्विनी वाढ्ई मुस्कान शेख श्रुती रामटेके मुस्कान पठान,प्रतिक गेडाम ,गीतेश मालेकर,चेतन विधाते,सौरभ बोधे,रोहन यादव,प्रतिक चौधरी,मयूर सहारे,मंगेश दाते इत्यादींनी सहभाग घेतला.
स्थानिक रोजगारा प्रमाणे स्थानिक कामगारांसाठी सर्वपक्षीय लढा उभारणे आवश्यक – के.के.सिंग
वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या इंटक (राष्ट्रीय राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघा)चे महामंत्री के.के.सिंग यांच्या नेतृत्वात आज डेरा आंदोलनाचे समर्थनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी १२ ते ४ वाजेपर्यंत धरणे देण्यात आले.धरणे आंदोलनात इंटक बल्लारपूर क्षेत्राचे अध्यक्ष आर शंकरदास,माजरी क्षेत्राचे अध्यक्ष धनंजय गुंडावार,कार्यकारी अध्यक्ष संजय दुबे,सचिव परमानंद चौबे,चंद्रपूर क्षेत्राचे अध्यक्ष चंद्रमा यादव,सचिव के.डी.अहीर, नागेश बंडीवर,अविनाश लांजेवार, मनोज मटकुलवार, एल.एम.भुल्लर, इंद्रजित सिंग, गोपाल राय यांचेसह इंटकचे ४० ते ५० पदाधिकारी उपस्थित होते.यावेळी के.के.सिंह यांनी आंदोलनकर्त्या कामगारांना संबोधित केले.जिल्ह्यातील उद्योगामध्ये स्थानिकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक पक्ष संघर्ष करताना दिसत आहेत, मात्र विविध उद्योग व आस्थापनेमध्ये कामगार म्हणून रोजगार मिळालेल्या स्थानिक कामगारांच्या हक्कासाठी लढण्याबाबत सर्व पक्षांमध्ये उदासीनता का दिसते ? असा सवाल त्यांनी केला.जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हजारो स्थानिक कामगार कार्यरत आहेत. कायद्याप्रमाणे त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वैचारीक मतभेद बाजूला ठेवून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येणे काळाची गरज आहे, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
