चंद्रपूर: दिनांक 30 एप्रिल 2020 रोजी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपलेली आहे. विदर्भाच्‍या सर्वांगिण विकासाच्‍या दृष्‍टीने या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्‍थापना करण्‍याची आवश्‍यकता आहे. विकास खर्चाचे समान वाटप व साधनसपत्‍तीचे न्‍याय्य वाटप तसेच विदर्भाचा समतोल विकास साधण्‍याच्‍या दृष्‍टीने या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची नितांत आवश्‍यकता आहे, परंतु दुर्देवाने मुदत संपल्‍यानंतरही मंडळाची स्‍थापना न झाल्‍याने विदर्भाचा अनुशेष वाढण्‍याची व विकास खुटण्‍याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्‍यामुळे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्‍थापना त्‍वरीत करण्‍यात यावी, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री तथा विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या बैठकीत केली.
दिनांक 25 जानेवारी रोजी चंद्रपूर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्‍या नियोजन भवनात जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक संपन्‍न झाली. यावेळी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सार्वजनिक हिताच्‍या महत्‍वपूर्ण विषयांच्‍या अनुषंगाने ठराव बैठकीत मांडले.
यात प्रामुख्‍याने चंद्रपूर जिल्‍हा नियोजन विकास समितीला 2016-17 मध्‍ये 227.38 कोटी, 2017-18 मध्‍ये 261.58 कोटी, 2018-19 मध्‍ये 300.56 कोटी, 2019-2020 मध्‍ये 375 कोटी तर 2020-2021 मध्‍ये हा निधी कमी होवून 248.60 कोटी तर 2021-2022 मध्‍ये 180.75 कोटी रू. इतका निधी देण्‍यात येत आहे. निधीमध्‍ये झालेली घट ही चंद्रपूर जिलहयाच्‍या विकासासाठी मारक आहे. हा निधी वाढविण्‍याची आवश्‍यकता आहे. चंद्रपूर जिल्‍हयाच्‍या विकासाच्‍या दृष्‍टीने या निधीत वाढ करण्‍याची मागणी त्‍यांनी यावेळी केली.
लॉकडाऊनच्‍या काळात सर्वसामान्‍य गरीब नागरिकांना मोठया व अवाजवी रकमेची बिले देण्‍यात आली आहेत. त्‍यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेले गरीब नागरिक यामुळे आणखी अडचणीत सापडले आहेत. विज बिलात सर्वसामान्‍य जनतेला सूट देण्‍यात यावी ही मागणी सर्वच स्‍तरातून होत आहे. जनतेमध्‍ये असंतोष आहे. विज बिलात सर्वसामान्‍य जनतेला सूट देण्‍यात यावी अशी मागणी यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी केली.
रमाई आवास योजनेचा निधी शासनाकडून अप्राप्‍त असल्‍याने या योजनेच्‍या लाभार्थ्‍यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शासनाकडून या योजनेचा निधी तातडीने मिळावा यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे सातत्‍याने मागणी केली आहे. मात्र अद्याप निधी अप्राप्‍त आहे. चंद्रपूर जिल्‍हयासाठी रमाई आवास योजनेचा निधी तातडीने प्रदान करण्‍यात यावा याबाबतचा ठरावही त्‍यांनी बैठकीत मांडला.
