मुंबई, दि. 2 : सामाजिक क्रांती व समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला असून, महाराष्ट्रात आता वस्त्यांना जातीवाचक नावे देण्याची प्रथा हद्दपार करण्यात आली आहे. वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावे द्यावीत असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
धनंजय मुंडे यांच्या सूचनेनंतर सामाजिक न्याय विभागाने मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी प्रस्ताव ठेवला होता, त्यास मंत्रिमंडळाने एकमुखी मान्यता दिली आहे.
राज्यात विविध शहरात व ग्रामीण भागात काही वस्त्यांना जातीवाचक नावे दिल्याचे दिसून येते, उदा. महारवाडा, मांगवाडा, ब्राह्मणवाडा; अशी जातीवचक नावे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाहीत, ही बाब विचारात घेऊन राज्यात सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना विविध महापुरुषांची किंवा तत्सम नावे उदा. समता नगर, भीमनगर, ज्योतिनगर, क्रांतीनगर या प्रकारची नावे देण्याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी देण्यात आला होता.
यापूर्वीच २०११ च्या शासन निर्णयानुसार दलित वस्ती सुधार योजनेचे नाव बदलून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास असे करण्यात आले आहे. तसेच २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्काराचे नाव बदलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने १८ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार निर्गमित केलेल्या राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गत अनुसूचित जातीच्या संबोधनाकरिता सर्व सरकारी व्यवहार, दस्तावेज, प्रमाणपत्रे इत्यादींमध्ये दलित हा शब्द वगळून त्याजागी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटक हे संबोधन वापरण्याचा आदेश निर्गमित केलेला आहे.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागात वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्या वस्त्यांना महापुरुषांची किंवा तत्सम नावे देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या निर्णयाची कार्यपद्धती शहरी भागासाठी नगर विकास विभागाने व ग्रामीण भागासाठी ग्रामविकास विभागाने निश्चित करावी व त्याप्रमाणे कार्यवाही करून शासन निर्णय निर्गमित करावा यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनीही वस्त्यांची जातीवाचक नावे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले होते, त्यांच्या सूचनेची दखल घेत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.
