चंद्रपूर : कोरोना महामारीने चंद्रपूर जिल्ह्यात आता चांगलेच ठाण मांडले आहे. कोरोनाला हुसकावून लावण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित अनेकांना या रोगाची लागण झाली. काही जण यातून बाहेर आले असले, तरी अनेकांना कोरोना विरोधाच्या लढाईत आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. याला एकमेव कारण म्हणजे कमकुवत आरोग्य व्यवस्था हेच आहे. सत्ताधारी पक्षातील अनेकांनी जिल्ह्यातील ढिसाळ आरोग्य व्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली असून, या विरोधात आवाज उठवू शकत नसल्याची खंतदेखील व्यक्त केली आहे.
कोरोनाचा जिल्ह्यात शिरकाव होऊन जवळपास पाच महिने झाले आहेत. या काळात जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा प्रशासनाने उभी करणे गरजेचे होते. पण, चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्यात सक्षम आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. जिल्ह्यातील किती तालुक्यात आयसीयू बेडची व्यवस्था आहे. प्रत्येक तालुक्यातील ऑक्सिजन बेडची संख्या किती, कार्डियक रुग्णवाहिका किती, याचा आढावा घेतला असता जिल्ह्यातील चित्र फारसे आशादायक नाही. कोरोना विरोधात लढण्यासाठी सर्वात महत्वाचे घटक म्हणजे डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, आया, सफाई कामगार, पॅथॉलॉजीस्ट, फार्मासिस्ट तसेच दररोजचे दाखल रुग्ण, उपचारासाठी पाठविलेले रुग्ण, हाय रिस्क व लो रिस्क संपर्कातील व्यक्ती यांचा आढावा घेणे त्यांना विलगीकरणात ठेवणे यासाठी आवश्यक अशा सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाची कमतरता पाच महिन्यांनंतरदेखील असणे हे फारच धक्कादायक आहे. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे उपलब्ध मनुष्यबळ अतिशय तणावात असून अनेकांनी मागील पाच महिन्यात एकही रजा घेतलेली नाही. कोरोनाचा वाढता कहर लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी भरती करणे आवश्यक होते. भरतीसाठी निघालेल्या जाहिराती तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासनाने काही कायमस्वरूपी, तर काही तात्पुरत्या स्वरूपात अशा प्रकारच्या भरतीची जाहिरात काढणे आवश्यक होते. पण त्याकडे पुर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाअभावी काही रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. ही गोष्ट फारच क्लेशदायक आहे. जंबो कोव्हीड सेंटर उभारण्यात आले आहे. पण तेथील ढिसाळ व्यवस्थापनाचा जनतेने धसका घेतला आहे. जिल्ह्यात चंद्रपूर महानगरपालिका हद्द वगळता अन्य तालुक्यातील किती खाजगी रुग्णालये कोव्हीड संक्रमित रुग्णांसाठी प्रशासनाने अधिग्रहित केली आहेत याचा देखील खुलासा होणे गरजेचे आहे. शासनाने शासकीय व सर्व खाजगी रुग्णालयासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार होतील असे आदेश काढले आहेत. पण याची पुरेशी जनजागृती झालेली नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला लाभ घेता येत नसल्याचे चित्र आहे. यासाठी सर्व शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांच्या बाहेर या योजनांची माहिती दर्शविणारे फलक लावणे गरजेचे आहे. योजनेची माहिती देण्यासाठी आणि आवश्यक कागदपत्रे व इतर माहिती देण्यासाठी तालुकानिहाय कक्ष सुरू करणे गरजेचे असल्याचे मत आरोग्य व्यवस्थेत काम करत असलेल्या स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. या सर्व बाबीचा विचार करता कमकुवत आरोग्य व्यवस्थेच्या बळावर कोरोनाचे संकट कसे पेलणार, हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत आहे.
प्रशासन ठप्प आणि लोकप्रतिनिधी गप्प
कोरोना महामारीच्या सुरुवातीला लॉकडाउनच्या नावाने जनतेला मोठ्या प्रमाणात वेठीस धरले होते. त्यावेळी रुग्णसंख्या कमी होती. पण आता रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना प्रशासन कुठेही दिसत नसल्याचे चित्र आहे. खाजगी आरोग्य सेवा प्रचंड महागडी असल्याने सर्वसामान्य जनतेला ती परवडत नाही, आणि दुसरीकडे शासनाकडे व्यवस्था नाही अशा दुहेरी संकटात सामान्य माणूस अडकला आहे. कोव्हीड केअर सेंटर, हॉस्पिटल यांच्या उद्घाटनानंतर त्या ठिकाणी जनतेला योग्य प्रकारे सोयीसुविधा उपलब्ध होत आहेत का नाहीत हे पाहण्यासाठी जाताना काही अपवादात्मक लोकप्रतिनिधी दिसतात ही पण त्यांच्याही पाहणीतून काही साध्य झाल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील ढिसाळ आरोग्य यंत्रणेमुळे बळी गेलेल्यांना जबाबदार कोण, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदरीत, प्रशासन ठप्प आणि लोकप्रतिनिधी गप्प अशी जिल्ह्यातील स्थिती आहे.
